सीडीयू ने जर्मनी में हीटिंग कानून का प्रस्ताव किया
जर्मन पार्टी क्रिस्टियान डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) ने एक नए कानून का प्रस्ताव रखा है जिसका उद्देश्य देश के घरों और व्यवसायों में तेल से गैस और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण करना है।
प्रस्तावित कानून का सार
प्रस्तावित कानून 2024 से 2045 तक के चरणों में लागू किया जाएगा। इसमें शामिल है:
- 2025 से: नई इमारतों में तेल से चलने वाले हीटिंग सिस्टम पर प्रतिबंध।
- 2030 से: मौजूदा इमारतों में तेल से चलने वाले हीटिंग सिस्टम के प्रतिस्थापन को अनिवार्य बनाना।
- 2035 से: सभी इमारतों को गैस या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्म किया जाना चाहिए।
- 2045 से: सभी इमारतों को कार्बन-तटस्थ गर्म किया जाना चाहिए।
सीडीयू के तर्क
सीडीयू का तर्क है कि यह कानून जर्मनी को अपनी महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जिसमें 2045 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना शामिल है। पार्टी का कहना है कि यह कानून घरों और व्यवसायों के लिए ऊर्जा लागत को भी कम करेगा, क्योंकि गैस और नवीकरणीय ऊर्जा तेल की तुलना में सस्ते हैं।
प्रतिक्रिया
प्रस्तावित कानून को कुछ समूहों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। कुछ पर्यावरणविदों ने इसका स्वागत किया है, जबकि अन्य ने कहा है कि यह बहुत दूर तक नहीं जाता है। भवन उद्योग ने चिंता व्यक्त की है कि कानून बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, जिससे लोगों के लिए अपने हीटिंग सिस्टम को बदलना मुश्किल हो जाएगा।
अगले कदम
प्रस्तावित कानून को अब जर्मन संसद में बहस और मतदान के लिए भेजा जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि कानून पारित होगा या नहीं, क्योंकि सीडीयू के पास संसद में बहुमत नहीं है।
निष्कर्ष
सीडीयू का प्रस्तावित हीटिंग कानून जर्मनी में ऊर्जा और जलवायु नीति में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह कानून संभावित रूप से देश के जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा योगदान दे सकता है, साथ ही घरों और व्यवसायों दोनों के लिए ऊर्जा लागत को कम कर सकता है। हालाँकि, यह देखना बाकी है कि कानून को संसद द्वारा पारित किया जाएगा या नहीं।
एआई ने खबर दी है।
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