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जापान ने चीन से आयातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर अस्थायी डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का फैसला किया
28 फरवरी, 2025 को, जापानी वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि वह चीन से आयातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर अस्थायी डंपिंग रोधी शुल्क लगाएगा। यह निर्णय इस निष्कर्ष के बाद लिया गया कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को उचित मूल्य से कम कीमत पर जापान में बेचा जा रहा है, और इस डंपिंग से जापानी उद्योग को नुकसान हो रहा है।
पृष्ठभूमि
ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का उपयोग स्टील उत्पादन और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। हाल के वर्षों में, चीन से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। जापानी उत्पादकों ने शिकायत की है कि चीनी इलेक्ट्रोड को बहुत कम कीमतों पर बेचा जा रहा है, जिससे उन्हें बाजार हिस्सेदारी खोने और मुनाफा कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
जांच
जापानी वित्त मंत्रालय ने 2024 में चीन से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के आयात की डंपिंग रोधी जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि चीनी इलेक्ट्रोड को उनके उचित मूल्य से काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा था। मंत्रालय ने यह भी पाया कि डंपिंग से जापानी उद्योग को नुकसान हो रहा था।
निर्णय
अपनी जांच के आधार पर, जापानी वित्त मंत्रालय ने चीन से आयातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर अस्थायी डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का फैसला किया है। शुल्क की राशि अलग-अलग चीनी निर्माताओं के लिए अलग-अलग होगी, लेकिन यह 41.8% तक हो सकती है।
औचित्य
जापानी वित्त मंत्रालय का मानना है कि अस्थायी डंपिंग रोधी शुल्क जापानी उद्योग को चीन से अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आवश्यक है। मंत्रालय का यह भी मानना है कि शुल्क से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जापानी स्टील उत्पादकों के पास ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का विश्वसनीय स्रोत हो।
प्रतिक्रिया
चीनी सरकार ने जापानी सरकार के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। चीनी सरकार का कहना है कि चीनी इलेक्ट्रोड का निर्यात डंप नहीं किया गया है और यह शुल्क विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है।
जापानी स्टील उद्योग ने जापानी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उद्योग का कहना है कि शुल्क जापानी निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने में मदद करेगा।
निष्कर्ष
चीन से आयातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर जापानी सरकार का अस्थायी डंपिंग रोधी शुल्क एक महत्वपूर्ण विकास है। शुल्क का जापानी और चीनी स्टील उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को भविष्य में कैसे हल किया जाता है।
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