डीआरसी में स्थिति पर एफसीडीओ का बयान: सरकार ने मानवाधिकारों को लेकर चिंता जताई
16 फरवरी, 2025 को, यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में स्थिति पर एक बयान जारी किया।
एफसीडीओ ने डीआरसी के पूर्वी प्रांतों में हिंसा और मानवाधिकारों के हनन पर गहरी चिंता व्यक्त की। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में विद्रोही और सरकारी बलों के बीच लड़ाई के कारण नागरिकों को विस्थापित किया गया है और वे पीड़ा का सामना कर रहे हैं।
एफसीडीओ ने विशेष रूप से नागरिकों के खिलाफ हिंसा, समूहों द्वारा लिंग-आधारित हिंसा, बच्चों की भर्ती और जबरन विस्थापन की निंदा की। बयान में कहा गया है कि सरकार इन कार्यों को करने वाले व्यक्तियों और समूहों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एफसीडीओ ने डीआरसी में अपने मानवीय भागीदारों को जारी सहायता की पुष्टि भी की। बयान में कहा गया है कि सरकार संघर्ष से प्रभावित लोगों को जीवन बचाने और आजीविका बहाल करने के लिए काम कर रही है।
इसके अतिरिक्त, एफसीडीओ ने डीआरसी सरकार से शांति बहाल करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और लोगों के लिए एक स्थायी भविष्य सुरक्षित करने का आह्वान किया। बयान में कहा गया है कि सरकार स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगी और स्थिति में सुधार के लिए काम करेगी।
एफसीडीओ के बयान पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ संगठनों ने बयान का स्वागत किया है और डीआरसी में स्थिति पर सरकार की चिंता को साझा किया है। दूसरों ने बयान की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि यह पर्याप्त नहीं है और डीआरसी में हिंसा को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।
डीआरसी में स्थिति जटिल और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। एफसीडीओ का बयान मानवाधिकारों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और डीआरसी में चल रही हिंसा के लिए उसकी चिंता को दर्शाता है। यह देखना बाकी है कि सरकार डीआरसी में शांति और स्थिरता लाने के लिए क्या कदम उठाती है।
FCDO statement on the situation in DRC
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