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सेनेट सोशल सिक्योरिटी फेयरनेस एक्ट: सेवानिवृत्त लोगों के लिए अधिक लाभ

परिचय

19 दिसंबर, 2024 को, अमेरिकी सीनेट ने “सेनेट सोशल सिक्योरिटी फेयरनेस एक्ट” जारी किया। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों में सुधार और विस्तार करना है।

कानून की प्रमुख विशेषताएं

  • लाभ वृद्धि: कानून सभी सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों के लिए 5% लाभ वृद्धि प्रदान करता है।

  • अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए बोनस: 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए एक अतिरिक्त 2% बोनस प्रदान किया जाएगा।

  • आजीवन आय सीमा में वृद्धि: आजीवन आय सीमा, जिस पर सामाजिक सुरक्षा कर लगाए जाते हैं, वर्तमान $147,000 से बढ़कर $250,000 हो जाएगी। इससे उच्च-आय वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में अधिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी।

  • योग्यता आयु में कोई बदलाव नहीं: कानून में सामाजिक सुरक्षा के लिए योग्यता आयु में कोई बदलाव नहीं करता है, जो वर्तमान में 66 वर्ष है।

  • विकलांग लाभों को बढ़ाना: कानून विकलांगता लाभों के लिए पात्रता मानदंडों को आसान बनाता है और विकलांगता लाभों को 20% तक बढ़ाता है।

लाभार्थियों पर प्रभाव

सेनेट सोशल सिक्योरिटी फेयरनेस एक्ट सेवानिवृत्त लोगों के लिए महत्वपूर्ण लाभ लाता है। औसत सेवानिवृत्त व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष $500 से अधिक अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने का अनुमान है। उच्च-आय वाले श्रमिकों और विकलांगता लाभार्थियों को विशेष रूप से इस कानून से लाभ होने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

इस कानून का अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा लाभों से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

कार्यान्वयन

सेनेट सोशल सिक्योरिटी फेयरनेस एक्ट को 1 जनवरी, 2025 से लागू होने वाला है। सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (SSA) वर्तमान में कानून के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत योजनाएं विकसित कर रहा है।

निष्कर्ष

सेनेट सोशल सिक्योरिटी फेयरनेस एक्ट सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। कानून लाभों को बढ़ाने, पात्रता का विस्तार करने और आजीवन आय सीमा बढ़ाने के माध्यम से सेवानिवृत्त लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। इस कानून का अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।


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