NSE ने भारत के ग्रीन बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए
नई दिल्ली, 18 दिसंबर 2024: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने एक बयान में कहा कि उसने भारत में ग्रीन बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश 18 दिसंबर, 2024 से प्रभावी हो जाएंगे।
ग्रीन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं और पहलों को वित्तपोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। भारत सरकार ने 2022 में अपने पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए, और तब से कई कॉर्पोरेट और वित्तीय संस्थानों ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं।
NSE के दिशानिर्देशों में ग्रीन बांड के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- बॉन्ड का उपयोग विशेष रूप से पात्र ग्रीन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाना चाहिए।
- परियोजनाओं का मूल्यांकन और प्रमाणित करना होगा कि वे ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- ग्रीन बॉन्ड के लिए एक बाहरी समीक्षा की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- बॉन्ड जारीकर्ताओं को अपने ग्रीन बॉन्ड कार्यक्रम के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट करनी होगी।
NSE के सीईओ, श्री आशीष कुमार चौहान ने कहा, “ये दिशानिर्देश भारत में ग्रीन बॉन्ड बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ये दिशानिर्देश निवेशकों को यह आश्वासन देते हैं कि NSE पर सूचीबद्ध ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं।”
भारत सरकार ने अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में ग्रीन बॉन्ड बाजार के विकास को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में पहचाना है। सरकार ने 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को लक्षित किया है।
NSE के दिशानिर्देश भारत में ग्रीन बॉन्ड बाजार के विकास को गति देने में मदद करेंगे। वे निवेशकों को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश करने और भारत को अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने का अवसर प्रदान करेंगे।
एआई ने खबर दी है।
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