दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को महाभियोग वोटिंग में हटा दिया गया
सियोल, दक्षिण कोरिया – 8 दिसंबर, 2024 को, दक्षिण कोरियाई नेशनल असेंबली ने भारी बहुमत से राष्ट्रपति यून सुक-योल पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया।
आरोप
राष्ट्रपति यून पर भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और उनके कार्यालय की उपेक्षा करने सहित कई आरोप लगे थे। विशिष्ट आरोपों में उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी पदों पर नियुक्त करना, डेवलपर्स के अनुकूल नीतियां बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों को संभालने में लापरवाही शामिल थी।
महाभियोग प्रक्रिया
राष्ट्रपति यून पर अक्टूबर 2024 में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायकों द्वारा महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी। नेशनल असेंबली ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे यून को महाभियोग के आरोपों का सामना करना पड़ा।
महाभियोग सुनवाई 24 नवंबर, 2024 को शुरू हुई और दोनों पक्षों के गवाहों और सबूतों पर तीन सप्ताह की गहन जांच चली।
वोटिंग
8 दिसंबर, 2024 की सुबह हुई मतदान में, नेशनल असेंबली के 300 सदस्यों में से 299 ने महाभियोग के पक्ष में मतदान किया, जबकि एक ने विरोध किया। यह वोट आवश्यक दो-तिहाई बहुमत को आसानी से पार कर गया, जिससे यून पर महाभियोग लगाया गया।
परिणाम
महाभियोग वोटिंग के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति यून को तुरंत पद से हटा दिया गया। संवैधानिक न्यायालय द्वारा मामले की समीक्षा किए जाने तक प्रधान मंत्री ली जे-म्यूंग ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला।
संवैधानिक न्यायालय के पास महाभियोग के आरोपों की पुष्टि या अस्वीकार करने के लिए 180 दिन हैं। यदि आरोपों की पुष्टि की जाती है, तो यून को स्थायी रूप से पद से हटा दिया जाएगा।
प्रतिक्रिया
महाभियोग वोटिंग ने दक्षिण कोरिया में मिश्रित प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। कुछ लोगों ने इस कदम का स्वागत किया, इसे देश के लोकतंत्र और कानून के शासन की रक्षा के लिए आवश्यक बताते हुए। दूसरों ने महाभियोग की कार्यवाही की आलोचना की, इसे राजनीति से प्रेरित और देश के लिए हानिकारक बताया।
दक्षिण कोरियाई इतिहास में यह पहली बार है कि एक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। यह देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, और संवैधानिक न्यायालय के फैसले का इंतजार है।
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