बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024: भारत में बैंकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी
परिचय
3 दिसंबर, 2024 को, भारतीय सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, 2024 पेश किया, जो देश की बैंकिंग व्यवस्था को बदलने के लिए एक व्यापक विधेयक है। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना है।
विधेयक की प्रमुख विशेषताएं
- बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण संवर्धन: विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विनियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों को बढ़ाता है। आरबीआई को कमजोर बैंकों में हस्तक्षेप करने, दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने का अधिकार होगा।
- जमा बीमा कवरेज वृद्धि: विधेयक बैंक जमा पर जमा बीमा कवरेज को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर देगा। इससे जमाकर्ताओं को बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में अधिक सुरक्षा मिलेगी।
- सहकारी बैंकों का विनियमन: विधेयक सहकारी बैंकों को आरबीआई के विनियमन और पर्यवेक्षण के दायरे में लाएगा। इससे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी।
- डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा: विधेयक डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करता है और आरबीआई को डिजिटल बैंकों को लाइसेंस देने की अनुमति देता है। इससे लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का विस्तार होगा, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
- बैंकिंग अपराधों के लिए दंड में वृद्धि: विधेयक बैंकिंग अपराधों, जैसे धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए दंड को बढ़ाता है। इससे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय अपराधों को कम करने में मदद मिलेगी।
विधेयक के संभावित प्रभाव
बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, 2024 का भारत की बैंकिंग व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- वित्तीय स्थिरता बढ़ी: विधेयक बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक स्थिर बनाने में मदद करेगा, आरबीआई की शक्तियों को बढ़ाकर और जमा बीमा कवरेज को बढ़ाकर।
- बैंकिंग सेवाओं तक अधिक पहुंच: डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी।
- बैंकिंग अपराधों में कमी: बैंकिंग अपराधों के लिए दंड में वृद्धि से क्षेत्र में धोखाधड़ी और जालसाजी को कम करने में मदद मिलेगी।
- सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का सुधार: सहकारी बैंकों को आरबीआई के विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन लाने से क्षेत्र को मजबूत और अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी।
अगले कदम
बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, 2024 को अब संसद में चर्चा और अनुमोदन के लिए लाया गया है। विधेयक के पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। यदि सहमति दी जाती है, तो विधेयक कानून बन जाएगा और इसका भारत की बैंकिंग व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
निष्कर्ष
बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, 2024 को भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में एक परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है। विधेयक का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना और बैंकिंग अपराधों को कम करना है। विधेयक के पारित होने से क्षेत्र को मजबूत बनाने और भारत के सभी नागरिकों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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